You are here

हाम्रो बारेमा

संक्षिप्त परिचय

१. पृष्ठभूमि
स्थानीय शासन तथा सामुदायिक विकास कार्यक्रम (LGCDP) संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले स्थानीय शासन तथा सामुदायिक विकास कार्यक्रम (LGCDP) – दोस्रो चरणलाई एक राष्ट्रिय कार्यक्रमको रुपमा कार्यान्वयन गरिरहेको छ । यस कार्यक्रमको प्रमुख लक्ष्य स्थानीय निकायमा असल शासन र सामुदायीक विकासका माध्यमबाट गरिवी घटाउने र उद्देश्य प्रभावकारी सेवाका लागि स्थानीय निकायमा सुधार गरी सुशासन निर्माण गर्नुका साथै नागरिक तथा समुदायको शशक्तिकरणमा टेवा पुर्याउनु हो । स्थानीय निकाय र सामुदायीक विकासका लागि (LGCDP) एउटा साझा (चौतारी) हो । समता, अनुदान समरुपता र एकता, सहभागिता र संलग्नता, आपसी जवाफदेहिता तथा तल्ला निकायप्रति जवाफदेहिता र पारदर्शिता, आदि (LGCDP) दोस्रो चरण कार्यक्रमका प्रमुख सैद्धान्तिक अवधारणाहरु हुन् ।

२. स्थानीय शासन उत्तरदायी संयत्र (LGAF)
स्थानीय सुशासन प्रकृयामा जनता तथा स्थानीय सरकार वीचको सकारात्मक सहकार्य तथा सम्बन्धका आधारहरुमा जोड दिदै स्थानीय शासनको सुदृढिकरणमा टेवा दिने उद्देश्यले संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय भित्र सुशासन प्रवद्र्धन शाखा भित्र संस्थागत स्थानीय शासन उत्तरदायी संयन्त्र एक संयन्त्रको रुपमा स्थापना गरिएको छ । स्थानीय शासन तथा सामुदायिक विकास कार्यक्रम (LGCDP) को (OUTPUT No 2 ) प्रतिफल नं. २ सम्वन्धी कार्य LGAF ले गर्दछ । यस संयन्त्रले स्थानीय निकायहरु (जिविस,गाविस, नपा) ले जनतालाई प्रदान गर्ने सेवा, सुविधा तथा स्थानीय विकास निर्माण संबन्धी कार्यसम्पादनमा सेवाग्राही प्रतिको जवाफदेहिता र पारदर्शितामा अभिवृद्धि गर्नुका साथै स्थानीय शासनमा खासगरी विपन्न, दलित, आदिवासी जनजाती, महिला, अल्पसंख्यक र पिछडिएको वर्गको सहभागिता प्रवद्र्धन गरी नागरिक र स्थानीय निकायहरु बीचको संम्वन्धमा सुधार गरी सुशासन कायम गर्न टेवा पु¥याउँछ । यसका साथै जवाफदेहिताको माध्यमबाट स्थानीय स्तरमा प्रदान गरिने वस्तु तथा सेवाको गुणस्तर र मात्रामा सुधार आई प्रवाहित वस्तु तथा सेवा, सुविधामा आम नागरिकको पहुँचमा बृद्धि हुने र अन्ततोगत्वा नागरिकको जिविकोपार्जन/जीवनस्तरमा सुधार आउने अपेक्षा गर्दछ ।

३. स्थानीय शासन उत्तरदायी संयन्त्रका LGAF को लक्ष्यः
स्थानीय निकायबाट प्रदान गरिने सेवा, स्थानीय शासन प्रकृया एवम् विकास निर्माण कार्यलाई पारदर्शी, समावेशी, गुणस्तरीय, प्रभावकारी र सेवाग्राही मैत्री बनाउन गैर सरकारी संस्था तथा नागरिक समुदाय मार्फत नागरिक, समुदाय र पिछडिएका वर्गको क्षमता अभिवृद्धि गरी स्थानीय निकायलाई जनताप्रति जिम्मेवार र उत्तरदायी बनाउने ।

४. स्थानीय शासन उत्तरदायी संयन्त्र LGAF को उद्देश्यः

नागरिक समाजका संघ संस्थाहरुबाट स्थानीय निकायको कानुनी र नीतिगत व्यवस्था पालना अनुगमन गरी तल्लो स्तर जवाफदेहिता  (Downward Accountability) मा बृद्धि गराउन स्थानीय निकायलाई सहयोग गर्ने तथा नागरिक शिक्षा मार्फत समुदायलाई सुसुचित गराउन सहयोग पुयाउनु यस संयन्त्रको प्रमुख उद्देश्य हो । विशिष्ट  उद्देश्य यस प्रकार रहेका छन्ः

  • स्थानीय निकायको क्रियाकलापहरुको बारेमा नागरिकको ज्ञानमा वृद्धि ।

  • बजेट व्यवस्थापन, कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्थाका आधारमा अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण गर्ने

  • स्थानीय निकायलाई अनुगमन पश्चात कार्यान्वयनमा सहजीकरणका साथै पृष्ठपोषण उपलब्ध गराउने ।

५. स्थानीय शासन उत्तरदायी संयन्त्र LGAF को उपलव्धी / प्रतिफल :

६. स्थानिय निकायको कानुनी तथा नितिगत व्यवस्था पालना अनुगमन

सामाजिक जवाफदेहिताका क्षेत्रमा जस्तै सार्वजनिक सुनुवाई, सार्वजनिक परीक्षण, सामाजिक परिक्षण तथा नागरिक निगरानी गरि स्थानिय निकायहरुको कानुनी तथा नितिगत व्यवस्था सुदृढ गर्नु यस कार्यक्रमको प्रमुख कार्यात्मक रणनीति हो । यस कार्यक्रमको कार्यक्षेत्र यस प्रकार रहेका छन् ।

  • स्थानीय शुसासनका कार्यकर्ताहरुलाई स्थानीय नागरिक र समुदायप्रतिको जवाफदेहीता सुदृढ गर्ने ।

  • स्थानीय सुशासनका लागि उत्तरदायित्व अनुगमनका संयन्त्रहरु क्रियाशील गराउने ।

  • स्थानीय निकाय र स्थानीय सेवा प्रदायकहरुलाई स्थानिय समुदायप्रति उत्तरदायि बनाउने ।

यस कार्यक्रमका उद्देश्यहरु यसप्रकार रहेका छन् ।

  • स्थानीय निकायका क्रियाकलापहरुका बारेमा सार्वजनिक ज्ञान वढाउने ।

  • स्थानीय निकायका लागि व्यवस्थित कानुनी र नीतिगत प्रावधान खासगरी योजना तर्जुमा, वजेट व्यवस्थापन र कार्यान्वयन, अनुगमन र सुपरिक्षण, आदी कार्यान्वयन भए नभएको अनुगमन तथा रिपोर्टिङ्ग गर्ने ।

  • कानुनी तथा नीतिगत आवश्यकताहरु प्रर्याप्त मात्रामा कार्यान्वयन नगरिएमा कार्यान्वयन गराउन सल्लाह सुझाव दिनका साथै कार्यान्वयनका लागि आवश्यक सहजिकरण गर्ने ।

सार्वजनिक सेवा प्रदायकहरुलाई नागरिकप्रति जवाफदेही बनाउन सहजिकरण गर्नु यस कार्यक्रमको मुख्य ध्येय हो । यस कार्यक्रमका कृयाकलापहरु जस्तै ऐन, नियम, कार्यविधी, निर्देशनका शर्तहरु पालना भए नभएको अनुगमन गर्नु, पारदर्शितामा सुधार गर्न सघाउनु, जवाफदेही वनाउनु, लक्ष्यित समुदायलाई स्थानीय निकायहरुका क्रियाकलापहरु (जस्तैः योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन, नागरिक सुनुवाई र पृष्ठपोषण, सेवा प्राप्ती र कर शूल्क भुक्तानीजस्ता कार्यमा सहभागी हुनु, सार्वजनिक सेवाहरु प्रदान गर्नु, आदि रहेका छन् ।

पालना अनुगमन प्रक्रियाका आधारभुत क्षेत्रधिकार ।

  • स्थानीय निकायहरुको परिपालना अनुगमनको कार्यप्रगतिको समीक्षा ।

  • स्थानीय निकायहरुको परिपालना अनुगमनले ल्याएको परिवर्तन र यसको प्रभावकारीता र उपलव्धीको अध्ययन विश्लेषण ।

  • स्थानीय निकायहरुको परिपालना अनुगमनका उपलव्धीले स्थानीय निकायहरुमा सुशासन प्रवद्र्धनमा पु¥याएको योगदानको अध्ययन  विश्लेषण ।

  • स्थानीय निकायहरुको परिपालना अनुगमनको स्थलगत  निरीक्षण गरी कार्यान्वयन स्थितिको विश्लेषण गर्ने र कार्यान्वयन सम्बन्धि प्रकृया र रणनीति वारे अध्ययन विश्लेषण ।

७. सामाजिक जवाफदेहिता (Downward/Social Accountability)

सार्वजनिक पद धारण गरेको पदाधिकारी (राजनीतिक वा प्रशासनिक) ले सार्वजनिक सरोकार वा चासोको विषयमा आफुले गरेका कार्य, कार्य सम्पादनको स्तर , गुणात्मकता एवं सार्वजनिक स्रोतको उपयोगको बारेमा सरोकारवाला बर्गमाझ उत्तर दिने संयन्त्र वा व्यवस्था नै उत्तरदायित्व हो ।

सामाजिक जवाफदेहीता किन ?

  • स्थानीय निकायबाट प्रदान गरिने सेवा, स्थानीय शासन प्रकृया एवम् विकास निर्माण कार्यलाई पारदर्शी, समावेशी, गुणस्तरीय, सेवाग्राही¬मैत्री र प्रभावकारी एवं स्थानीय शासनलाई जनताप्रति जिम्मेवार र उत्तरदायी बनाउन ।

  • स्थानीय निकाय तथा स्थानीय सेवा प्रदायकको काम कार्यवाहीमा पारदर्शिता र सेवाग्राहि प्रति जवाफदेहिता अभिबृद्धि गर्न

  • स्थानीय निकायको काम कार्यवाहीमा नागरिक अनुगमन सावर्जनिक सुनुवाई , सामाजिक परिक्षण , सावर्जनिक परिक्षण, नागरिक सर्वेक्षण , नागरिक वडापत्रको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न ।

  • स्थानीय निकाय सेवाग्राही प्रति उत्तरदायी होऊन ।

जवाफदेहिताका ४ खम्वा :–

  • जिम्मेवारिता (Responsibility)

  • जवाफदेहिता (Answerability)

  • विश्वसनियता (Trustworthiness)

  • कानुनी जवाफदेहिता (Liability)

जवाफदेहीताका औजारहरु

  • सार्वजनिक परिक्षण (Public Audit)

  • सार्वजनिक सुनुवाइ (Public Hearing)

  • सामाजिक परिक्षण (Social Audit)

  • नागरिक वडापत्र (Citizen Charter)

  • सूचना पाटी (Notice Board)

  • गुनासो व्यवस्थापन (Grivence management)

  • वहिर्गमन अभिमत सर्वेक्षण (Exit Poll)

  • नागरिक अभिमत पत्र (Citizen Report Card)

लैंगिक उत्तरदायी बजेट

सामाजिक परिक्षण (Social Audit)

  • स्थानिय निकायको योजना, नीति, कार्यक्रम, आयोजना, कार्यान्वयन र सेवा प्रवाहले आर्थिक, सामाजिक विकासमा गरेको समग्र योगदानको लेखाजोखा, विष्लेषण र प्रभाव मूल्याडकन भन्ने बुझिन्छ  ।

  • सामाजिक परिक्षण वर्षमा १ पटक

  • स्थानिय निकायले तेस्रो पक्ष मार्फत

  • स्थानिय निकायका प्रमुख, उपभोक्ताका प्रतिनिधी, नागरिक समाज, राजनैतिक दलहरु, प्रमुख करदाताहरु, पूर्व जनप्रतिनिधीहरु, पिछडिएको वर्ग, वालबालिकामहिला प्रतिनिधी, स्थानिय गैसस, टोल बिकास सस्था, तथा सामुदायिक सघसस्थाहरु, नासके, बडा नागरिक मञ्चका प्रतिनिधीहरु

सार्वजनिक सुनुवाई (Public Hearing)

सरोकारवाला सर्वसाधारण नागरिक र स्थानिय निकायका  पदाधिकारी वीच सार्वजनिक चासो, योजना र कार्यक्रम तथा सेवा प्रवाहका वारेमा सार्वजनिक स्थलमा गरिने खुल्ला छलफललाई जनाउछ । स्थानिय निकायबाट उपलब्ध सेवा, वस्तु र सुविधा सार्वजनिक गरि त्यस्ता विषयका सम्वन्धमा सार्वजनिक थलोमा सेवाग्राहीले उठाएका प्रश्नहरुमा स्पष्टता ल्याउने र नागरिकबाट प्राप्त रचनात्मक सुझावहरुलाई ग्रहण गर्नु नै यसको उदेश्य हो

  • हरेक चौमासिकमा १ पटक

  • स्थानिय निकायले तेस्रोपक्ष मार्फत्

  • सवै तह र तप्काका नागरिकहरु, सेवाग्राही सवै नागरिकह 

सार्वजनिक परिक्षण (Public Audit)

स्थानिय निकायले सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम वा आयोजनाको लक्ष्य, उदेश्य, बजेट – आम्दानी) तथा यसवाट प्राप्त नतिजा, उपलब्धी र खर्च आदिका वारेमा सरोकारवालाहरुका वीचमा जानकारी गराउने, लेखाजोखा गर्ने र मूल्याडकन गर्ने कार्य हो । हरेक आयोजनाहरुको स्थानीय निकाय आर्थिक प्रशासन नियमावली, २०६४ को नियम २०१(२) वमोजिम स्थानीय निकायले संचालन गर्ने कार्यक्रम आयोजनाको लक्ष्य, उद्देश्य, बजेट ( आम्दानी) तथा यसबाट प्राप्त नतिजा, उपलब्धि र खर्च आदिको बारेमा सरोकारवालाहरु विच जानकारी गराउने, लेखाजोखा गर्ने र मूल्यांकन गर्ने कार्य नै सावर्जनिक परीक्षण हो ।

यो परिक्षण योजना संचालन भएकै स्थानमा सो योजनामा संलग्न मजदुर, प्राविधीक ,इन्जीनियर, ठेकेदार, लेखा तथा स्टोरका कर्मचारी स्थानिय राजनैतिकदलका प्रतिनिधी तथा उक्त योजनासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने उपभोक्ताको सहभागितामा सम्पन्न गरिन्छ ।

सार्वजनिक निकायले संचालन गर्ने विकास योजनाहरुवाट समाजले लिनसक्ने आधिकाधिक लाभको सुनिश्चितता को लागि सम्पादित कार्यहरु सरोकारवालाहरुवाट लेखाजोखा हुने पद्दतीको स्थापना गर्ने‘ रहेको छ ।

  • आयोजना र कार्यक्रमको आम्दानी खर्च तथा अन्य विवरणहरू आम उपभोक्ताहरू समक्ष राखी उपभोक्ताहरूको प्रतिक्रिया लिन ।

  • आयोजना र कार्यक्रम प्रति जनचासो वृद्धि गरी सम्बन्धित सरोकारवालहरूको सहभागिता वृद्धि गर्न ।

  • निर्णय प्रक्रियामा प्रजातान्त्रिक प्रक्रिया र पारदर्शी व्यवहार अवलम्बन गर्ने गराउन ।

  • आयोजना र कार्यक्रममा हुनसक्ने अनियमितता नियन्त्रण गर्ने र कुनै अनियमितता भएको पाइएमा उपभोक्ताहरूलाई जिम्मेवार बनाउन ।

  • आयोजना र कार्यक्रममा आम उपभोक्ताहरूको स्वामित्व भाव स्थापित गर्न ।

नागरिक वडापत्र (Citizen Charter)

नागरिक बडापत्र भन्नाले सार्वजनिक सेवाप्रदायक निकायले दिने सेवाको किसिम, सेवा प्राप्त गर्दा लाग्ने शुल्क तथा दस्तुर, सेवा प्रदान गर्ने जिम्मेवार व्यक्ति, सेवाको गुणस्तर, सेवा प्रदान गर्दा लाग्ने समयावधि, सेवा प्रवाहको शर्त तथा कार्यविधि, सेवा उपलब्ध हुन नसकेको अवस्थामा उपचारको विधि जस्ता कुराहरु खुलाई सेवाग्राहीको जानकारीका लागि सार्वजनिक सेवा प्रदायक निकायमा टाँगिएको सार्वजनिक सूचनालाई जनाउँछ । साथै नागरिक बडापत्रले कुनै खास सेवा विशेषका सन्दर्भमा लक्षित सेवाग्राहीलाई सेवा पु¥याउनका लागि सेवाप्रदायकले जारी गरेको प्रतिबद्धता समेतलाई बुझाउँदछ ।

सामुदायिक सूचना पाटी (Public Notice Board)

सामुदायीक सरोकारका सुचनाहरु सार्वजनिक स्थानमा सार्वजनिकरण गर्नका लागि  सामुदायिक सूचना पाटीको प्रयोग गरिन्छ ।

गुनासो व्यवस्थापन ( Grivence Management)

स्थानिय निकायहरुमा स्थानिय निकायहरुका कामकारवाहीका बारेमा स्थानिय समुदायबाट परेका गुनासो व्यवस्थापन गरी सकरात्मक परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ ।

वहिर्गमन अभिमत सर्वेक्षण (Exit Poll Survery)

बहिर्गमन अभिमत भन्नाले सेवाग्राहीले सेवा सुविधाको प्राप्तिपछि कार्यालयबाट बाहिर निस्किने समयमा त्यस्तो सेवा सुविधाको विषयमा दिएको अभिमत वा सुझाव हो । यस्तो अभिमतबाट सेवाग्राहीले लिनचाहेको सेवाको गुणस्तर, सेवाप्रदायकहरुले सेवाग्राहीलाई गरेको ब्यवहार र समग्र सेवाका बारेमा सेवाग्राहीको धारणा, अपेक्षा, गुनासा तथा सुझावहरु प्राप्त हुन्छ । यसबाट सार्वजनिक सुनुवाईको लागि आवश्यक समसामयिक महत्वका सवाल तथा बिषयहरु पहिचान गर्न सकिन्छ ।

कार्यालयको ढोकाबाट बाहिर निस्कने बित्तिकै सेवाग्राहीले प्राप्त गर्न चाहेको वा प्राप्त गरेको सेवाका बारेमा सोधपुछ गरी अभिमत लिइने भएकोले यस विधिको नाम Exit Poll रहेको हो । सेवाग्राही अभिमत संकलन गर्ने ब्यक्ति सेवा प्रदायक निकाय (स्थानीय निकायको सन्दर्भमा कुरा भैरहेकोले सम्वन्धित स्थानीय निकायको कार्यालयको ढोकामा बस्नुपर्दछ र सेवाग्राही बाहिर निस्कनेबित्तिकै अभिमत लिनु पर्दछ । यस्तो अभिमत सेवाग्राहीसँगको छलफल तथा अन्तवार्ता विधिबाट लिनु पर्दछ ।  यसरी अभिमत लिदा सेवाग्राहीले आफूलाई लागेका कुराहरु ढुक्कसँग निर्धक्क रुपमा भन्न सक्ने वातावरणको निर्माण गर्नु पर्दछ ।

नागरिक अभिमत पत्र (Citizen Report Card)

सरकारी कार्यालयहरुले नागरिकहरुलाई सार्वजनिक सेवाहरु प्रवाह गरी आफेनो कार्य सम्पादन गर्दछन । यसरी सम्पन्न भएको कार्यमा नागरिकहरुको प्रत्यक्ष÷अप्रत्यक्ष रुपमा सहभागिता हुन्छन । सेवाग्राहीहरुले सेवाहरु ग्रहण गर्दाको प्रत्यक्ष अनुभवलाई समेटिने गरि मूल्यांकन कार्यमा उनीहरुलाई पनि सहभागि बनाउने सहभागितात्मक सर्भेक्षण पद्धति अपनाई नागरिक समाज वा नागरिक समाज संस्थाबाट जानकारी लिई सोको आधारमा सम्बन्धित कार्यालयको मूल्याङ्कन गरि पृष्ठपोषण गर्ने विधिलाई Citizen Report Card (CRC)  भनिन्छ । त्यसैले “नागरिक प्रतिवेदन पत्र” नागरिकहरुको सार्वजनिक सेवा र सरकारी कार्यालय प्रतिको सोच सर्वेक्षण (Opinion Survey) नभई यो नागरिकहरुको सेवा प्राप्तिमा भोगेका प्रत्यक्ष अनुभवलाई प्रतिविम्वित गर्ने भएकोले यस विवरण पत्र तयारीमा लाग्ने विश्लेषकहरुमा बैज्ञानिक सोचको साथ साथै जनसमक्ष पु¥याउने कला पनि हुन आवश्यक छ । यस किसिमको मूल्यांकनमा बुँदागत रुपमा निम्न कुराहरु पर्दछन:

  • सरकारी कार्यालयको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन गर्ने

  • सेवाग्राहीहरुको प्रत्यक्ष अनुभवलाई समावेश गर्ने

  • सहभागितात्मक पद्धति अपनाउने

  • पृष्ठपोषण गर्ने पद्दति अपनाउने

८. नागरिक निगरानी (Civic Oversight)

नागरिक निगरानी भनेको नागरिकले गर्ने निगरानी र नागरिक कै आधारभूत दायित्व हो, जहाँ नागरिक, नागरिक समाज, प्रतिनिधिमुलक संस्था, प्रत्यक्ष निगरानि तथा तेस्रो पक्षबाट मूल्यांकन (जस्तैः संचार क्षेत्र) गर्ने हो । ऐन, नियम, निर्देशिका र दिग्दर्शनले तोकिएका काम किटान गरिएको प्रक्रिया तथा तोकिएको गुणस्तर अनुसार भए नभएको हेर्ने काम हो ।

नागरिक निगरानी कसले गर्ने ?

नागरिक अनुगमन गर्न नागरिकहरुको संगठित संस्था, गैह् राजनैतिक चरित्र भएको सवै वर्ग

लि∙ उमेर समुहको विना भेदभाव समानुपातिक प्रतिनिधीत्व गर्ने नागरिक समूह : नागरिक वडामञ्च तथा नागरिक समाज संस्था ।

नेपाल सरकारले स्थानीय शासन तथा सामुदायिक विकास कार्यक्रम अन्तर्गत गठन संस्था हो ।

नागरिक निगरानी भनेको नागरिकले गर्ने निगरानी (नागरिक कै आधारभूत दायित्व न कि अन्यको)

प्रतिनिधिमूलक व्यवस्थाबाट निगरानी

प्रत्यक्ष निगरानी (निर्णयमा सहभागिता, कार्यान्वयनमा सहभागिता, अनुगमनमा सहभागिता)

  • तेस्रो पक्षबाट मूल्यांकन (जस्तैः सञ्चार क्षेत्र)

नागरिक निगरानी गरिनुको महत्व

  • स्थानीय निकायबाट प्रदान गरिने सेवाहरुको बारे जानकारी हुन ।

  • सेवा सुविधा कहिले र कहाँबाट प्राप्त हुन्छ थाहा पाउन ।

  • सेवा सुविधाहरु लिन आवश्यक प्रक्रिया र विधीहरु बारे जानकारी हुन।

  • सेवा सुविधा प्राप्तिमा नागरिकले निर्वाह गर्नु पर्ने भूमिकाको बारे स्पष्ट हुन ।

  • समग्रमा सेवा प्रवाहलाई नजिकैबाट अध्ययन गरी सकारात्मक दिशा तर्फ उन्मुख गराउने काममा सहयोग गर्न ।

स्थानीय तहका निकायहरुबाट प्रदान गरिने सेवा सुविधाहरुबारे जानकारी

स्थानीय निकाय तथा विषयगत निकायहरु (जस्तै : शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी तथा सरसफाई आदि) जनताको सेवासुविधा प्रदान गर्न प्रत्यक्ष संलग्न हुने निकाय हुन् । जनताको पहूँच रहने यी निकायहरुले दिने वा प्रवाह गर्ने सेवाबाट जनतालाई प्रत्यक्ष फाइदा पुग्दछ । सामान्यतयाः स्थानीय तहका विषयगत निकायहरुले प्रवाह गर्ने सेवालाई देहायबमोजिम दुई भागमा बर्गीकरण गरी व्याख्या गर्न सकिन्छ ।

 नागरिक अधिकारयुक्त सेवाहरुः

अधिकारयुक्त सेवासुविधाहरुको कुरागर्दा यसमा जनताले पाउनुपर्ने सेवासुविधालाई नागरिकको हकअधिकारकोरुपमा लिनुपर्दछ । यस्ता सेवासुविधा नपा मा एउटा नागरिकले सेवाप्रदायक संस्थाहरुको बिरुद्धमा मुद्दा दर्तागरी छतिपुर्ति लिन सक्दछ । केन्द्रिय वा स्थानीय निकाय जुनसुकै सरकार पनि जनताको त्यो अधिकार पुरा गर्न सम्र्पूणरुपले तयार हुनु पर्दछ ।

अधिकारयुक्त सेवाहरु कानूनमा विशेष व्यवस्था गरी प्रवाह गरिएका सेवाहरु हुन जस्तैः लक्षित वर्ग कार्यक्रम अन्तर्गत

१. महिला लक्षित कार्यक्रमः सबै जातजातिका महिलाहरूको सशक्तिकरण, रोजगारीमूलक र आयमूलक कार्यमा प्रत्यक्ष फाईदा पुग्ने कार्यक्रम (न्यूनतम (१०%) दश प्रतिशत रकम विनियोजन) संचालन गर्ने ।

२. बालबालिका लक्षित कार्यक्रमः सबै जातजातिका विपन्न वर्गका बालबालिकाहरूलाई प्रत्यक्ष फाईदा पुग्ने कार्यक्रम (न्यूनतम दश(१०%) प्रतिशतरकम विनियोजन) संचालन गर्ने।

३. पिछडिएको वर्गः सबै जातजातिका आर्थिकरूपमा विपन्न तथा आर्थिक एवं सामाजिकरूपमा पछाडि परेका र पारिएका वर्ग (ज्येष्ठ नागरिक, दलित, आदिवासी जनजाति, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू, मधेसी, मुश्लिम तथा पिछडावर्ग लगायत) एवं क्षेत्र तथा नेपाल सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी लक्षित समूह भनी तोकिएका वर्ग एवं समुदायले प्रत्यक्ष फाइदा पाउने कार्यक्रम (न्यूनतम १५ प्रतिशत रकम विनियोजन) संचालन गर्ने ।

सामाजिक सुरक्षा अन्तर्गत :

 १. ज्येष्ठ नागरिक (६० वर्ष पुरा भएका सबै दलित नागरिक तथा कर्णाली अंचलका सबै नागरिकर ७० वर्ष पुरा भएका देशभरका सबै नागरिकले प्रति महिना रु. ५०० का दरलेज्येष्ठ नागरिक भत्ता पाउने ।

२. विवाह नगरी वसेका वा सम्बन्ध विच्छेद भएका एकल महिलाले ६० वर्ष पुगेपछि प्रति महिना रु. ५०० का दरले एकल महिला वृत्ती पाउने ।

३. विधवा सबै महिलाले प्रति महिना रु. ५०० का दरले विधवा मासिक वृत्ती पाउने ।

४. पूर्ण अशक्त तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिले प्रति महिना रु. १००० का दरले असक्त भत्ता पाउने ।

५. आंसिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिले प्रति महिना रु. ३०० का दरले असक्त वृत्ती पाउने ।

६. लोपोन्मूख आदीबासी जनजाती महिला तथा पुरुषले प्रतिमहिना रु. १००० भत्ता पाउने ।

७. बाल संरक्षण अनुदानः प्रत्येक विपन्न दलित परिवार र कर्णाली अञ्चलमा सबै परिवारका ५ वर्ष मुनिका २ जनासम्म बालबालिकाको पोषणमा खर्च गर्ने गरी आमा वा आमा नभएमा संरक्षकलाई प्रति बालबालिका मासिक रु. २००।– का दरले बालबालिका संरक्षण अनुदान पाउने ।

८. व्यक्तिगत घट्नादर्ताः सबै नेपालीले जन्म, विवाह, मृत्यु र बसाई सराई जस्ता व्यक्तिगत घटना दर्ता गरी प्रमाण पत्र पाउने ।

९. सबै दलित विद्यार्थीहरुले विद्यालयमा मार्फत दलित विद्यार्थी छात्रवृत्ती पाउने ।

१०. कर्णाली अंचलका सबै र अन्य जिल्लाका ५०% छात्राहरुले छात्रा छात्रवृत्ती पाउने ।

११. अपाङ्गता भएका विद्यार्थी हरुले विद्यालय मार्फत अपाङ्ग छात्रवृत्ती पाउने ।

१२. सहिद परिवारका छोराछोरीले शिक्षकले प्रणाणित गरे अनुसार छात्रवृत्ती पाउने ।

साधारण सेवाहरुः

साधारण सेवा भन्नाले ती सेवासुविधाहरु हुन् जसले आम मानिसको जिवनमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष प्रभाव पार्दछ । स्थानीय तहका निकाय (गाविस) हरु जनताको नजिकरही उद्देश्य अनुसार जनताका आवश्यकता परिपूर्तिका लागि स्थापना भएका निकाय हुन । यस्ता सेवासुविधाहरु सवैले सार्वजनिकरुपमा समान उपभोग र उपयोग गर्न सक्दछन् । जस्तै ः स्थानीय निकायका सेवाहरु ः

(क) नियमित सेवासुविधा :

  • नाता प्रमाणित, नागरिकता सिफारिस अन्य सिफारिसहरु

  • गाउँ स्तरका मुद्दामामिला निरुपण ।

  • खोप, परिवार नियोजन र आधारभुत स्वास्थ्य सेवा प्रवाह

  • अचल सम्पत्ति मूल्याङ्कन र सिफारिस 

  • फोहोरमैला व्यवस्थापन

  • व्यवसाय दर्ता तथा दर्ताका लागि सिफारिस

(ख) सार्वजनिक निर्माण तथा भौतिक

  • ग्रामीण खानेपानी योजनाहरु निर्माण, मर्मत संभार

  • पानीको मुहान, प्राकृतिक स्रोत संरक्षण

  • गोरेटो, घोडेटो, कल्र्भट जस्ता ग्रामीण सडक निर्माण मर्मतसम्भार

  • सामुदायिक भवन, सार्वजनिक शौचालय निर्माण, सञ्चालन

(ग) सूचना प्रवाह, संरक्षण संवर्द्धन तथा विकास

  • गाउँबस्तीमा आवश्यक सूचना र जानकारी प्रवाह

  • दैविप्रकोप उद्धार र राहत वितरण